पहली बार सरकारी स्कूलों में लगेंगे कम्प्यूटर के स्थायी शिक्षक

 प्रदेश के तीन लाख अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर, वित्त विभाग से कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती को मंजूरी 

प्रदेश में पहली बार होने वाली कम्प्यूटर शिक्षकों की स्थायी भर्ती के लिए आखिरकार वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इससे नियमित कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शनिवार को ट़्वीट यह जानकारी दी। डोटासरा ने कहा है कि अगले सप्ताह तक भर्ती का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 10543 पदों पर भर्ती करने की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

माना जा रहा है कि कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति अगले महीने में जारी हो सकती है। इसी के साथ प्रदेश के तीन लाख बेरोजगारों का इंतजार पूरा हो गया है। पहले यह भर्ती अस्थाई आधार पर होनी थी। लेकिन बाद में अभ्यर्थियों ने अस्थाई भर्ती का विरोध शुरू कर दिया था और यूपी में प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद सरकार ने इसे स्थायी करने की घोषणा कर दी। भर्ती की फाइल लंबे समय से वित्त विभाग के पास थी। वहीं, अभ्यर्थी भर्ती का सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे थे।

पहली बार सरकारी स्कूलों में लगेंगे कम्प्यूटर के स्थायी शिक्षक

स्कूलों में कम्प्यूटर विषय अनिवार्य तो है। लेकिन शिक्षक नहीं है। वर्ष 2000 से सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन सरकार ने ज्यादातर समय प्लेसमेंट एजेन्सियों के जरिए प्रशिक्षकों की सेवाएं ली। इस वजह से कई स्कूलों में कम्प्यूटर लैब कबाड़ हो चुकी है। पहली बार सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षक लगाए जाएंगे।

10,453 पदों पर होगी कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती

बेरोजगारों को मिली राहत

वित्त विभाग ने जारी की स्वीकृति

राज्य सरकार प्रदेश में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को स्थाई करने जा रही है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने ट्विट कर जानकारी दी। इस ट्वीट के अनुसार कंप्यूटर अनुदेशक को स्थाई भर्ती करने की स्वीकृति वित्त विभाग से मिल चुकी है। अगले सप्ताह भर्ती का सिलेबस जारी कर 10543 पदों पर भर्ती करने की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि जून में सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर संविदा भर्ती करने का निर्णय लिया था। जिसका प्रदेश के बेरोजगार विरोध कर रहे थे। इसके बाद बेरोजगार युवा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रिंयका गांधी से मिले , जिन्होंने युवाओं को स्थाई नियुक्ति का आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। प्रिंयका गांधी के कहने पर ही कैबिनेट में स्थाई नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई और अब शनिवार को वित्त विभाग ने भी इसकी स्वीकृति आदेश जारी कर दिए।